गाजियाबाद। जीपीए ने मध्य प्रदेश के जबलपुलपुर शहर में पिछले 6 साल में अभिभावकों से फीस और 7 लाख किताबो पर करीब 240 करोड़ रूपये की अवैध उगाही करने पर 11 प्राइवेट स्कूलों के 51 लोगो के खिलाफ केस दर्ज करने और 20 लोगो को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाई का स्वागत किया है।
यहां आपको बताना जरूरी है की मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव के निर्देश पर जबलपुर शहर के प्रशासन द्वारा प्राइवेट स्कूलों की अप्रैल 2018 से अप्रैल 2024 तक 6 साल की जांच की गई जिसमे पाया गया। 11 निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस और 7 लाख गैर जरूरी किताबो पर मनमाने पैसे बढ़वा एवम दलाली कर 240 करोड़ की वसूली की गई हे। जांच में 80 % किताबो को गैरजरूरी पाया गया है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी ने कहा कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो और जिले के कलेक्टर के इरादे बुलंद हो तो निजी स्कूलों की लूट पर अंकुश लगाया जा सकता है। जिसका शानदार उदाहरण एमपी सरकार ने पेश किया है उत्तर प्रदेश के अभिभावक निजी स्कूलों की लूट पर लगाम लगाने के साहसिक निर्णय का तहे दिल से स्वागत करते है हमे लगता है कि हमारे प्रदेश की सरकार निजी स्कूलों के दवाब में है इसलिए फीस अधिनियम 2018 बनने के बाद भी था। प्रदेश के प्रत्येक जिले में लागू ही नही हो सका, जिसके कारण अभिभावकों को इस बिल का कोई लाभ नही मिला, लेकिन उसके बाद भी हम उम्मीद करते है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी मध्य प्रदेश सरकार से सबक लेकर प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा किताब कॉपी , स्टेशनरी ,यूनिफॉर्म, जूते मोजे , मेंटिनेंस चार्ज , वार्षिक शुल्क और मोटी फीस के नाम पर की जा रही अवैध लूट पर नियंत्रण लगाएगी।
