गाजियाबाद। जीपीए ने 2531आरटीई के बच्चों के दाखिलों की आवाज उठाते हुये जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला को ज्ञापन सौपते हुये जिलाधिकारी द्वारा दाखिला नही लेने वाले केवल 7 स्कूलो पर सीबीएसई को लिखे पत्र पर सवाल खड़े किए है।
गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्य्क्ष सीमा त्यागी एवम सचिव अनिल सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा निःशुल्क एवम अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) ग के अंतर्गत चयनित जिले के प्रत्येक मान्यतप्राप्त प्राइवेट स्कूल में 25% निर्धारित सीटो पर दुर्बल / अलाभित समूह के बालक/ बालिकाओं को दाखिला देकर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत जिले में शिक्षा सत्र 2023-24 के अंतर्गत चार चरणों की लॉटरी प्रक्रिया के माध्य्म से कुल 5841बच्चों को चयन हुआ था। जिसमे जीपीए के 8 माह के लंबे सघर्ष के बाद 3310 बच्चों का दाखिला ही सुनिश्चित कराया जा सका है आधे से ज्यादा शिक्षा सत्र बीत जाने के बाद भी लगभग 2531 बच्चे शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित है ।जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है बच्चों के दाखिलों के लिये अभिभावक पिछले 8 महीने से स्कूलो, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ,जिलाधिकारी कार्यलय के चक्कर लगा रहे है इन बच्चों के दाखिलों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभार मंत्री असीम अरुण जी,जिलाधिकारी एवम बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लगभग 5 बार मीटिंग कर दाखिला नही लेने वाले स्कूलो को नोटिस एवम मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई। जिसका कोई असर निजी स्कूलों पर नही पड़ा जिलाधिकारी द्वारा शिक्षा सत्र 2022-23 में दाखिला नही लेने वाले 8 स्कूलो पर कार्यवाई के लिए दिनाँक 03-12-2022 को पत्रांक संख्या बीएसए / 5779-82/ 2022-23 को एवम शिक्षा सत्र 2023-24 में लगभग 2531 बच्चों को दाखिला नही देने वाले केवल 7 स्कूलो पर कार्यवाई के लिए नवंबर 2023 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखा गया। जिलाधिकारी के पत्र पर कार्यवाई के लिए जब जीपीए द्वारा सीबीएसई को पत्र लिखा गया तो दिनाँक 06-11-2023 को सीबीएसई द्वारा पत्र के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से साफ साफ कहा गया है कि सीबीएसई किसी भी निजी स्कूल को संबद्धता उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र के आधार पर देता है अगर आपके शिक्षा विभाग द्वारा किसी स्कूल की मान्यता रद्द की गई है तो सीबीएसई को अवगत कराये सीबीएसई के इस पत्र से साफ है कि जब तक निजी स्कूलों को मान्यता के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी एनओसी को शिक्षा विभाग रद्द नही करेगा तब तक सीबीएसई द्वारा प्राइवेट स्कूलों पर कोई कार्यवाई नही की जा सकती है। इसलिये अब साफ हो चुका है कि इसलिये जिलाधिकारी के पत्र पर सीबीएसई द्वारा आज तक कोई कार्यवाई नही की गई जिसका खामियाजा सीधे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित होकर भुगतना पड़ रहा है। इस वर्ष भी 2531 बच्चों को दाखिला नही देने वाले केवल 7 स्कूलो पर कार्यवाई करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा सीबीएसई को पत्र लिखकर औपचारिकता के लिए प्रभावहीन प्रक्रिया अपनाई गई है।
गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज एक बार फिर जिलाधिकारी से आरटीई के दाखिले नही लेने वाले स्कूलो पर कार्यवाई के लिये शिक्षा विभाग को मान्यता रद्द करने का प्रमाण पत्र सीबीएसई को भेजने के लिए आदेशित करने का निवेदन किया है। जिससे कि सीबीएसई उचित कार्यवाई कर सके । गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन उम्मीद करती है शिक्षा विभाग और जिलाधिकारी गंभीरता दिखाते हुये अतिशीघ्र दाखिलो से वंचित 2531आरटीई के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलायेंगे । इस मौके पर अनिल सिंह , धर्मेंद्र यादव , नवीन राठौर , राजू सैफ़ी , ओमपाल सिंह , आरती , नरेश कुमार , चमन पाल , राहुल कुमार , विवेक त्यागी आदि मौजूद रहे।
