गाजियाबाद। जीपीए आरटीई के अंतर्गत चयनित छात्र - छत्राओ के दाखिलो को जिले के निजी स्कूलों द्वारा नही लिये जाने एवं शासन, प्रशासन और अधिकारियों की लंबे समय से जारी उदासीनता को लेकर शास्त्रीनगर स्थित कार्यलय पर मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में आरटीई के दाखिलो को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुये आगे की लड़ाई के लिए प्रभावी रणनीति बनाई गई यहां गौर करने वाली बात यह कि अब तक की प्रशासनिक काग़ज़ी कार्यवाही से स्पष्ट है कि प्रशासन केवल पत्राचार तक ही सीमित रह गया है और उनके आदेशों व चेतावनी का निजी स्कूलों पर कोई असर नहीं पड़ा अधिकारियों द्वारा पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय से स्कूलो को लगातार मान्यता रद्द करने के नोटिस भेजे जा रहे है लेकिन स्कूल भी एक कदम आगे जाकर लगातार नोटिसो का उलंघन कर अभिभावकों को चक्कर कटवा रहे है इसके बाद भी अधिकारियों द्वारा जिले के किसी भी स्कूल पर कोई कार्यवाई नही की गई अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की शिकायत का सज्ञान लेते हुये राष्ट्रीय बाल अधिकार सरक्षंण आयोग द्वारा जिलाधिकारी को जिले के 5 नामी स्कूलो की 10 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौपने के आदेश दिए गए सरकार और शिक्षाधिकारी शिक्षा के मुद्दों को लेकर लगातार धृतराष्ट्र की भूमिका निभाते हुये प्रतीत हो रहे है जिसके कारण प्रदेश के हजारों बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे है एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह सहमति जतायी कि सभी राजनीतिक दल शिक्षा के मुद्दे पर न केवल चुप्पी साधे हैं बल्कि इस और कुछ करने की ईच्छा शक्ति तक प्रदर्शित नहीं करते है। ऐसे में हम अभिभावकों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से आरटीई के दाखिले नही लेने वाले स्कूलो पर कार्यवाई की अपील की है साथ ही चेतावनी भी दी है अगर आरटीई के बच्चो का दाखिला सुनिश्चित नही किया जाता तो बड़ा आंदोलन किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवम प्रशासन की ।
